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देश में खेती को अधिक आधुनिक और मुनाफे वाला बनाने के लिए अब केवल गेहूं और धान की पैदावार बढ़ाना काफी नहीं होगा। किसानों को ऐसी फसलों और कृषि गतिविधियों की तरफ भी कदम बढ़ाना होगा, जिनसे सालभर आमदनी के नए रास्ते खुल सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किसान टाक भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026 में किसानों के सामने खेती का ऐसा ही रोडमैप रखा।
India Today ग्रुप के इस कार्यक्रम में कृषि वैज्ञानिकों, कृषि उद्यमियों और देशभर से आए किसानों के बीच प्रधानमंत्री ने फसल विविधीकरण, पशुपालन, मछली पालन, बागवानी, सौर ऊर्जा, ड्रोन तकनीक और प्राकृतिक खेती जैसे विषयों पर अपनी बात रखी।
PM Modi Bharat Agriculture Conference 2026 का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह रहा कि किसान अपनी खेती को समय के साथ बदलें। केवल अनाज उत्पादन पर निर्भर रहने के बजाय खेती के साथ दूसरे व्यवसाय जोड़ें, ताकि एक ही फसल पर निर्भरता कम हो और आमदनी के कई स्रोत तैयार हों।
PM Modi Bharat Agriculture Conference 2026: अब गेहूं-धान से आगे बढ़ने का समय
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि किसानों की समृद्धि के लिए गेहूं, चावल और गन्ने जैसी पारंपरिक फसलों पर पूरी तरह निर्भर रहना ठीक नहीं है। दुनिया के बाजार, लोगों की खानपान की आदतें, मौसम और खेती की तकनीक लगातार बदल रही हैं। ऐसे में भारतीय किसानों को भी अपनी कृषि पद्धतियों में बदलाव करना होगा।
इसका मतलब यह नहीं है कि किसान गेहूं या धान की खेती बंद कर दें। बल्कि जरूरत इस बात की है कि स्थानीय मिट्टी, पानी, मौसम और बाजार की मांग को देखते हुए दूसरी फसलों को भी खेती में जगह दें।
उदाहरण के तौर पर कोई किसान अपनी जमीन के एक हिस्से में दलहन, दूसरे हिस्से में तिलहन और बाकी खेत में अनाज की खेती कर सकता है। इसी तरह बिहार के किसान मक्का, मखाना, सब्जियों, फल, दलहन और मछली पालन को अपनी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार खेती से जोड़ सकते हैं।
फसल विविधीकरण से एक फसल खराब होने पर पूरे साल की कमाई प्रभावित होने का जोखिम भी कम किया जा सकता है।
सिर्फ अनाज नहीं, दूध, अंडा, मछली और शहद भी बनेंगे कमाई का जरिया
प्रधानमंत्री ने भारत में कृषि से जुड़े अलग-अलग क्षेत्रों में हुई प्रगति का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि पिछले लगभग एक दशक में देश का दूध उत्पादन करीब 70 प्रतिशत बढ़ा है, जबकि अंडा उत्पादन में लगभग 90 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
इसी तरह ब्लू रिवोल्यूशन के तहत मछली उत्पादन दोगुने से अधिक होने और शहद उत्पादन लगभग 80 हजार टन से बढ़कर 1.5 लाख टन तक पहुंचने की बात कही गई।
बागवानी उत्पादन में भी 280 मिलियन टन से बढ़कर 350 मिलियन टन से अधिक होने का आंकड़ा प्रधानमंत्री ने साझा किया।
इन आंकड़ों के पीछे किसानों के लिए एक बड़ी संभावना छिपी है। अब खेती के साथ डेयरी, मुर्गी पालन, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन और मछली पालन को जोड़कर कमाई के अलग-अलग रास्ते बनाए जा सकते हैं।
PM Modi Bharat Agriculture Conference 2026 में सामने आया यह संदेश छोटे और सीमांत किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे अपनी उपलब्ध जमीन और संसाधनों के अनुसार छोटे स्तर पर सहायक कृषि व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।
खेत में बिजली खर्च घटेगा, सौर ऊर्जा से कमाई का नया रास्ता
प्रधानमंत्री ने पीएम-कुसुम योजना के तहत सौर ऊर्जा की भूमिका पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत करीब 12 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराए जा चुके हैं।
सोलर पंप (Solar Pump) का फायदा यह है कि किसानों को सिंचाई के लिए बिजली पर होने वाला खर्च कम करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा खेतों में सोलर प्लांट लगाकर बिजली उत्पादन के माध्यम से अतिरिक्त आय की संभावनाएं भी बनती हैं।
प्रधानमंत्री ने किसानों को अन्नदाता से ऊर्जादाता बनने की दिशा में आगे बढ़ने का संदेश दिया।
आने वाले समय में कृषि मशीनों को भी सौर ऊर्जा से चलाने पर जोर दिया जा रहा है। इससे कृषि उपकरणों के संचालन खर्च को कम करने और डीजल पर निर्भरता घटाने के नए विकल्प तैयार हो सकते हैं।
Lab to Land अभियान से वैज्ञानिकों की जानकारी सीधे पहुंचेगी खेत तक
खेती में सही निर्णय लेने के लिए मिट्टी और पानी की जानकारी बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में Lab to Land की अवधारणा का उल्लेख करते हुए बताया कि वैज्ञानिकों की प्रयोगशालाओं में विकसित ज्ञान किसानों के खेतों तक पहुंचना चाहिए।
उन्होंने बताया कि देश में मिट्टी जांच प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़कर 8,400 से अधिक हो गई है और 725 से ज्यादा कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को तकनीकी सहायता देने के लिए काम कर रहे हैं।
इसका सीधा संबंध किसानों के फसल चयन और खाद प्रबंधन से है।
मान लीजिए किसी खेत की मिट्टी में किसी पोषक तत्व की कमी है। बिना जांच किए किसान बार-बार खाद डालता है, तो उसका खर्च बढ़ सकता है। लेकिन मिट्टी जांच के आधार पर खाद का इस्तेमाल करने से अनावश्यक खर्च कम करने और संतुलित पोषण देने में मदद मिल सकती है।
PM Modi Bharat Agriculture Conference 2026 में मोबाइल आधारित मिट्टी जांच और AI तकनीक से मिलने वाली सटीक जानकारी की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई।
नमो ड्रोन दीदी से गांवों में बदल रहा खेती का काम
अब गांवों में कृषि ड्रोन केवल चर्चा का विषय नहीं रह गए हैं। प्रधानमंत्री ने नमो ड्रोन दीदी का उदाहरण देते हुए बताया कि ग्रामीण महिलाएं ड्रोन के जरिए खेतों में खाद और कीटनाशकों का छिड़काव कर रही हैं।
ड्रोन से छिड़काव करने पर बड़े खेतों में काम जल्दी पूरा किया जा सकता है। साथ ही निर्धारित मात्रा और सही तरीके से छिड़काव करने की संभावना बढ़ती है।
इससे ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी तैयार हो रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि कृषि इंजीनियरिंग, सेंसर आधारित उपकरण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े आधुनिक उपकरण विकसित किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य छोटे किसानों तक भी कम कीमत पर खेती की उपयोगी तकनीक पहुंचाना है।
10 हजार FPO से किसानों को मिलेगा बाजार में मजबूत आधार
किसान अपनी फसल उगाने के बाद अक्सर उसे जल्द बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कई बार पर्याप्त भंडारण और प्रसंस्करण की सुविधा नहीं होने से उन्हें उचित कीमत नहीं मिल पाती।
प्रधानमंत्री ने देश में करीब 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (FPO) के नेटवर्क का जिक्र किया। इन संगठनों का उद्देश्य किसानों को सामूहिक रूप से मजबूत करना और उन्हें खाद्य प्रसंस्करण तथा निर्यात बाजारों से जोड़ना है।
इसका एक अच्छा उदाहरण मिर्च की खेती है। प्रधानमंत्री ने गुजरात के किसानों का उदाहरण देते हुए बताया कि पहले किसान केवल कच्ची मिर्च बेचते थे, लेकिन बाद में बिजली की उपलब्धता और प्रसंस्करण के जरिए उन्होंने मिर्च पाउडर तैयार करना और उसकी पैकेजिंग करके बाजार में बेचना शुरू किया।
यानी केवल फसल उत्पादन करने के बजाय उसी उत्पाद को तैयार करके बेचने से अधिक मूल्य प्राप्त करने की संभावना बन सकती है।
बिहार में भी मखाना, मक्का, मिर्च, हल्दी, शहद और अन्य कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण तथा ब्रांडिंग के जरिए किसानों और कृषि उद्यमियों को नए अवसर मिल सकते हैं।
प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील, मिट्टी को बचाना भी जरूरी
प्रधानमंत्री ने किसानों से प्राकृतिक खेती की दिशा में आगे बढ़ने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि रासायनिक पदार्थों के अत्यधिक इस्तेमाल से मिट्टी को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए खेती में प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा पर ध्यान देना जरूरी है।
प्राकृतिक खेती में स्थानीय संसाधनों, जैविक पदार्थों और प्राकृतिक प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया जाता है। इसका उद्देश्य खेती की मिट्टी को बेहतर बनाए रखना और रासायनिक इनपुट पर निर्भरता कम करना है।
हालांकि किसानों को किसी भी नई पद्धति को अपनाने से पहले अपने खेत की स्थिति, फसल और स्थानीय कृषि विशेषज्ञों की सलाह को ध्यान में रखना चाहिए। बदलाव धीरे-धीरे और छोटे क्षेत्र से शुरू करना बेहतर हो सकता है।
किसानों के लिए सम्मेलन का असली संदेश क्या है?
PM Modi Bharat Agriculture Conference 2026 में दिया गया संदेश साफ है कि आने वाले समय में खेती केवल उत्पादन तक सीमित नहीं रहेगी। खेती में तकनीक, प्रसंस्करण, ऊर्जा उत्पादन और बाजार से सीधा जुड़ाव भी महत्वपूर्ण होगा।
किसानों के लिए कुछ बातें विशेष रूप से उपयोगी हो सकती हैं:
- मिट्टी जांच के बाद ही फसल और खाद प्रबंधन का फैसला करें।
- बाजार की मांग को देखते हुए फसल विविधीकरण अपनाएं।
- खेती के साथ डेयरी, मछली पालन या मधुमक्खी पालन जैसी गतिविधियों पर विचार करें।
- FPO और किसान समूहों के माध्यम से सामूहिक बिक्री और प्रसंस्करण से जुड़ें।
- कृषि ड्रोन, सोलर पंप और आधुनिक मशीनों की उपयोगिता समझें।
- प्राकृतिक खेती को छोटे स्तर पर प्रयोग के रूप में शुरू करें।
यहां एक बात समझना भी जरूरी है कि सम्मेलन में दिए गए संबोधन को किसी नई सब्सिडी या तत्काल मिलने वाले आर्थिक लाभ की घोषणा नहीं समझना चाहिए। किसानों के लिए यह खेती की दिशा और भविष्य की संभावनाओं को समझने का संदेश है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि विशेषज्ञों और किसानों के सम्मेलन से निकलने वाले अच्छे सुझावों पर सरकार भी काम करेगी।
कुल मिलाकर, PM Modi Bharat Agriculture Conference 2026 ने भारतीय खेती के सामने एक नई सोच रखी है। अब किसान को सिर्फ अधिक उत्पादन करने वाला नहीं, बल्कि तकनीक समझने वाला, बाजार से जुड़ने वाला और कृषि उद्यमी बनने वाला व्यक्ति भी बनना होगा। यही बदलाव खेती को अधिक टिकाऊ और लाभकारी बनाने में मदद कर सकता है।
स्रोत: वीडियो रिपोर्ट, प्रधानमंत्री कार्यालय (PMIndia) और प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB), 12 नवंबर 2026।
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किसानों के मन में उठने वाले जरूरी सवाल
Bharat Agriculture Conference 2026 का आयोजन कब हुआ था?
किसान टाक भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन 12 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में किया गया था।
PM Modi Bharat Agriculture Conference 2026 में किसानों को क्या सलाह दी गई?
प्रधानमंत्री ने गेहूं, धान और गन्ने पर निर्भरता कम करके फसल विविधीकरण, पशुपालन, मछली पालन, बागवानी और आधुनिक कृषि तकनीक अपनाने की सलाह दी।
फसल विविधीकरण से किसानों को क्या फायदा होगा?
फसल विविधीकरण से किसान अलग-अलग फसलें उगा सकते हैं। इससे एक फसल पर निर्भरता कम होगी और बाजार की मांग के अनुसार कमाई के कई विकल्प बनेंगे।
पीएम-कुसुम योजना के तहत कितने सोलर पंप दिए गए हैं?
प्रधानमंत्री के सम्मेलन में दिए गए आंकड़े के अनुसार, पीएम-कुसुम योजना के तहत लगभग 12 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराए जा चुके हैं।
नमो ड्रोन दीदी योजना का किसानों को क्या फायदा है?
इस पहल के माध्यम से ग्रामीण महिलाएं कृषि ड्रोन चलाकर खेतों में खाद और कीटनाशकों का छिड़काव जैसी सेवाएं दे रही हैं। इससे कृषि कार्यों में तकनीक के इस्तेमाल और ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा मिलता है।
Lab to Land का खेती में क्या मतलब है?
Lab to Land का मतलब है कृषि वैज्ञानिकों की प्रयोगशालाओं में तैयार ज्ञान, शोध और तकनीक को सीधे किसानों के खेतों तक पहुंचाना।
FPO क्या है और किसानों को इससे कैसे लाभ होता है?
FPO यानी Farmer Producer Organization किसानों का उत्पादक संगठन है। इसके माध्यम से किसान सामूहिक रूप से फसल खरीद, बिक्री, प्रसंस्करण और बाजार से जुड़ सकते हैं।
क्या प्रधानमंत्री ने सम्मेलन में किसानों के लिए कोई नई सब्सिडी घोषित की?
उपलब्ध आधिकारिक संबोधन में मुख्य रूप से आधुनिक खेती, फसल विविधीकरण, सौर ऊर्जा और कृषि उद्यमिता पर जोर दिया गया। इसे किसी नई सब्सिडी की घोषणा नहीं माना जाना चाहिए।
बिहार के किसान फसल विविधीकरण कैसे अपना सकते हैं?
बिहार के किसान मिट्टी, सिंचाई और बाजार की स्थिति के अनुसार मखाना, मक्का, दलहन, तिलहन, सब्जियां, फल और मछली पालन जैसी गतिविधियों को खेती के साथ जोड़ सकते हैं।
प्राकृतिक खेती अपनाने से पहले किसानों को क्या करना चाहिए?
किसानों को छोटे क्षेत्र में प्रयोग शुरू करना चाहिए, मिट्टी की स्थिति समझनी चाहिए और कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विशेषज्ञों से मार्गदर्शन लेना चाहिए।
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