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Tarali Dam News: महाराष्ट्र के सातारा जिले में स्थित तारळी बांध पर बन रहे पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बार मामला केवल स्थानीय किसानों के विरोध तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता और अभिनेता सयाजी शिंदे भी इस आंदोलन में खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने अडानी समूह की परियोजना पर गंभीर सवाल उठाते हुए पर्यावरणीय नियमों की जांच और कार्रवाई की मांग की है।

तारळी बांध पर विकास बनाम प्रकृति की जंग! सयाजी शिंदे ने खोला मोर्चा, सह्याद्री की 23 परियोजनाएं हटाने की मांग
इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा चर्चा परियोजना की लागत को लेकर हो रही है। शुरुआत में करीब 5,675 करोड़ रुपये की लागत बताई गई, लेकिन बाद में 56.75 करोड़ रुपये का आंकड़ा सामने आने से वन्यजीव संरक्षण के लिए जमा होने वाली राशि पर सवाल खड़े हो गए। हालांकि, अडानी ग्रीन एनर्जी ने अब स्पष्ट किया है कि 56.75 करोड़ रुपये केवल सर्वे और शुरुआती तकनीकी जांच से संबंधित खर्च है, जबकि पूरी परियोजना की अनुमानित लागत 5,675 करोड़ रुपये ही है।
15 नवंबर को सयाजी शिंदे और सामाजिक कार्यकर्ता विवेकानंद पाटील ने परियोजना स्थल का दौरा किया। उनके साथ याशी पाटिल और स्थानीय किसान भी मौजूद रहे। इस दौरान सह्याद्री क्षेत्र में प्रस्तावित 23 परियोजनाओं को रद्द करने की मांग उठाई गई। अब इस पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार, वन विभाग और कंपनी के अगले कदम पर सबकी नजर है।
तारळी बांध पर अडानी प्रोजेक्ट का विरोध तेज, सयाजी शिंदे बोले- सह्याद्री की कीमत पर विकास मंजूर नहीं
महाराष्ट्र के सातारा जिले की पाटन तहसील में तारळी बांध के पास बन रहे तारळी बांध पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट को लेकर अब बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। स्थानीय किसानों के विरोध के बीच अभिनेता और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े सयाजी शिंदे ने भी इस मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद की है। उनका कहना है कि विकास के नाम पर सह्याद्री के जंगल, पेड़ और वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए।
15 नवंबर को सयाजी शिंदे और सामाजिक कार्यकर्ता विवेकानंद पाटील ने तारळी बांध क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने परियोजना स्थल की स्थिति देखी और स्थानीय लोगों से बातचीत की। इस दौरान अडानी हटाओ, तारळे खोरे बचाओ का नारा भी लगाया गया। किसानों और ग्रामीणों का कहना है कि उनकी जमीन, पानी और पर्यावरण से जुड़े सवालों का जवाब मिले बिना परियोजना को आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए।
Tarli Dam Pump Storage Project पर क्यों मचा है इतना बड़ा बवाल?
तारळी बांध पंप स्टोरेज परियोजना (Tarli Dam Pump Storage Project) महाराष्ट्र के सातारा जिले में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा विकसित की जा रही 1,500 मेगावाट क्षमता की ऊर्जा परियोजना है। इसका उद्देश्य बिजली की मांग और उपलब्धता के बीच संतुलन बनाना है।
इस तकनीक में बिजली की मांग कम होने पर पानी को निचले जलाशय से ऊपर स्थित जलाशय में पंप किया जाता है। जब बिजली की मांग बढ़ती है, तब ऊपर जमा पानी को नीचे छोड़कर टरबाइन के जरिए बिजली पैदा की जाती है।
सरकार के लिए ऐसी परियोजनाएं भविष्य की ऊर्जा जरूरतों और सौर तथा पवन ऊर्जा के बेहतर इस्तेमाल के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकती हैं। लेकिन तारळी बांध पंप स्टोरेज परियोजना (Tarli Dam Pump Storage Project) को लेकर स्थानीय लोगों की चिंता इसके पर्यावरणीय प्रभाव, जमीन और पानी के इस्तेमाल से जुड़ी हुई है।
केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने 11 फरवरी 2025 को इस परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी जारी की थी। आधिकारिक दस्तावेज में परियोजना का क्षेत्रफल 150.74 हेक्टेयर बताया गया है। इसमें मौजूदा तारळी जलाशय को निचले जलाशय के रूप में इस्तेमाल करने और नया ऊपरी जलाशय बनाने की योजना शामिल है।

पेड़ों की कटाई से वन्यजीवों के घर पर संकट का आरोप
परियोजना का विरोध करने वाले लोगों का सबसे बड़ा सवाल यह है कि निर्माण कार्य के दौरान आसपास के प्राकृतिक वातावरण को कितना नुकसान पहुंचेगा। उनका आरोप है कि बड़े पैमाने पर खुदाई और पेड़ों की कटाई से सह्याद्री क्षेत्र के पर्यावरण पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।
स्थानीय लोगों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं को आशंका है कि निर्माण गतिविधियों से वन्यजीवों के आवागमन, प्राकृतिक आवास और जलस्रोतों पर असर पड़ेगा। इस क्षेत्र की भौगोलिक और पर्यावरणीय संवेदनशीलता को देखते हुए सवाल उठ रहे हैं कि निर्माण के दौरान पर्यावरण संरक्षण के नियमों का पूरी तरह पालन किया जा रहा है या नहीं।
सयाजी शिंदे ने भी इसी मुद्दे को उठाते हुए कहा कि प्रकृति को नुकसान पहुंचाकर विकास करना सही रास्ता नहीं है। उनका मानना है कि सह्याद्री केवल पहाड़ियों का समूह नहीं, बल्कि जंगलों, नदियों, वन्यजीवों और स्थानीय ग्रामीण जीवन का महत्वपूर्ण आधार है।
₹5,675 करोड़ से ₹56.75 करोड़ तक कैसे पहुंचा लागत का विवाद?
Tarli Dam Pump Storage Project को लेकर सबसे ज्यादा सवाल इसकी लागत के आंकड़ों पर उठे हैं। फरवरी 2025 की पर्यावरण मंजूरी में परियोजना की अनुमानित लागत 5,675 करोड़ रुपये बताई गई थी।
मामला तब चर्चा में आया, जब 8 सितंबर 2026 को कंपनी की ओर से दिए गए एक नोटरीकृत हलफनामे में 56.75 करोड़ रुपये का आंकड़ा सामने आया। इस आंकड़े को परियोजना की लागत मानने पर वन्यजीव संरक्षण के लिए जमा होने वाली राशि में भी बड़ा अंतर आता था।
रिपोर्टों के अनुसार, पहले 5,675 करोड़ रुपये की लागत पर 4 प्रतिशत के हिसाब से करीब 227 करोड़ रुपये सह्याद्री टाइगर रिजर्व के संरक्षण से संबंधित जमा राशि बनती थी। वहीं, 56.75 करोड़ रुपये को आधार मानने पर यह रकम घटकर लगभग 2.27 करोड़ रुपये हो जाती।
यही अंतर विवाद की सबसे बड़ी वजह बना।
हालांकि, 17 नवंबर को सामने आए कंपनी के स्पष्टीकरण के अनुसार 56.75 करोड़ रुपये केवल सर्वेक्षण, भूवैज्ञानिक जांच, इंजीनियरिंग अध्ययन और शुरुआती परियोजना नियोजन से जुड़े खर्च का आंकड़ा था। कंपनी ने दावा किया कि पूरी परियोजना की अनुमानित लागत 5,675 करोड़ रुपये ही है।
इसलिए लागत में 99 प्रतिशत की कटौती को अंतिम और साबित तथ्य मानना उचित नहीं होगा। अब वन विभाग को दस्तावेजों की जांच करके यह स्पष्ट करना है कि अलग-अलग प्रस्तावों में इन दोनों आंकड़ों का आधार क्या था और संरक्षण निधि की सही गणना कैसे होगी।
सयाजी शिंदे का दो टूक संदेश, पर्यावरण से समझौता नहीं
सयाजी शिंदे ने तारळी परियोजना के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कंपनी के कामकाज और पर्यावरणीय नियमों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि अगर किसी परियोजना के निर्माण में पेड़ों और प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंच रहा है, तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने अडानी कंपनी के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है।
उनकी इस पहल के बाद Tarli Dam Pump Storage Project को लेकर चल रहा स्थानीय विरोध अब व्यापक पर्यावरण आंदोलन का रूप लेता दिखाई दे रहा है। सयाजी शिंदे का संदेश साफ है कि विकास जरूरी है, लेकिन ऐसा विकास नहीं होना चाहिए जिसकी कीमत आने वाली पीढ़ियों को जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों के नुकसान के रूप में चुकानी पड़े।

सह्याद्री की 23 परियोजनाएं हटाने की मांग, विवेकानंद पाटील ने दी चेतावनी
इस विरोध प्रदर्शन में विवेकानंद पाटील ने भी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सह्याद्री क्षेत्र में प्रस्तावित 23 परियोजनाओं को लेकर स्थानीय लोगों और पर्यावरण प्रेमियों की चिंताओं को गंभीरता से समझना जरूरी है। उनकी मांग है कि सह्याद्री क्षेत्र में प्रस्तावित इन 23 परियोजनाओं को वापस लिया जाए। जब तक सरकार इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
उन्होंने स्थानीय लोगों से राजनीतिक दल, जाति और धर्म से ऊपर उठकर एकजुट होने की अपील की। उनका कहना है कि अगर आज पर्यावरण की रक्षा के लिए आवाज नहीं उठाई गई, तो आने वाले समय में इसका नुकसान ग्रामीण आबादी और प्राकृतिक संसाधनों को उठाना पड़ सकता है।
यह मांग केवल तारळी बांध तक सीमित नहीं है, बल्कि सह्याद्री के भविष्य और वहां रहने वाले लोगों के अधिकारों से भी जुड़ी हुई है।
याशी पाटिल ने जमीन और परियोजना की जानकारी पर उठाए सवाल
विरोध प्रदर्शन के दौरान याशी पाटिल ने भी कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। उनका आरोप है कि स्थानीय लोगों से जमीन लेते समय उन्हें परियोजना के बारे में जो जानकारी दी गई थी, वर्तमान में सामने आ रही योजना उससे अलग दिखाई देती है।
उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अगर शुरुआती लागत के आंकड़े और बाद में सामने आए आंकड़े इतने अलग हैं, तो इसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही? उनका कहना है कि स्थानीय लोगों को यह जानने का पूरा अधिकार है कि उनकी जमीन पर किस प्रकार का निर्माण होगा, कितने वर्षों तक काम चलेगा और इससे आसपास के गांवों को क्या प्रभाव झेलना पड़ सकता है।
याशी पाटिल ने यह भी आशंका जताई कि निर्माण कार्य अगले 8 से 10 वर्षों तक चल सकता है। हालांकि, इस अवधि की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि जरूरी है। उन्होंने सरकार से परियोजना की लागत, जमीन अधिग्रहण, पर्यावरणीय मंजूरी और वन्यजीव संरक्षण से संबंधित सभी दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग की।
13 नवंबर को वन विभाग ने रोका काम, अब सरकार की जांच पर नजर
इस विवाद में सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम 13 नवंबर 2026 को सामने आया। महाराष्ट्र के वन विभाग ने Tarli Dam Pump Storage Project के निर्माण कार्य को तत्काल रोकने का आदेश जारी किया।
विभाग की कार्रवाई का प्रमुख आधार यह था कि परियोजना का काम राष्ट्रीय वन्यजीव मंडल (NBWL) की जरूरी पूर्व अनुमति के बिना शुरू किया गया था। कंपनी को आवश्यक दस्तावेज और काम शुरू करने के अधिकार से संबंधित स्पष्टीकरण देने को कहा गया।
दूसरी तरफ, अडानी ग्रीन एनर्जी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि परियोजना का कोई हिस्सा अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र में नहीं आता और निर्माण के लिए वन भूमि का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। कंपनी के मुताबिक उसे पर्यावरण मंजूरी और अन्य आवश्यक अनुमतियां मिल चुकी हैं तथा वन्यजीव मंजूरी की प्रक्रिया जारी है।
17 नवंबर को महाराष्ट्र के वन मंत्री गणेश नाईक ने कंपनी के प्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। कंपनी ने 56.75 करोड़ रुपये के आंकड़े को लेकर अपना स्पष्टीकरण भी दिया। 18 नवंबर की रिपोर्टों के मुताबिक, वन विभाग कंपनी के दस्तावेजों की जांच कर रहा है और काम रोकने के आदेश को वापस लेने की संभावना पर विचार हो रहा है। हालांकि, अंतिम स्थिति विभाग के नए लिखित आदेश और जांच के नतीजों से ही स्पष्ट होगी।
किसानों की पानी की चिंता पर भी सरकार को देना होगा जवाब
इस विवाद का एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू स्थानीय जलस्रोतों से जुड़ा है। ग्रामीणों की शिकायत है कि परियोजना के निर्माण से पीने के पानी, दूसरे जलस्रोतों और जलस्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी स्पष्ट जानकारी अभी जरूरी है।
सातारा के जिला प्रभारी मंत्री शंभूराज देसाई ने जिलाधिकारी को ग्रामीणों की शिकायतों पर समीक्षा बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। स्थानीय किसानों के लिए यह विषय बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि खेती और ग्रामीण जीवन दोनों पानी की उपलब्धता पर निर्भर हैं। ऐसे में Tarli Dam Pump Storage Project से पहले जलस्रोतों का वैज्ञानिक अध्ययन और उसके नतीजे सार्वजनिक करना जरूरी है।
सह्याद्री का भविष्य तय करेगा विकास का अगला रास्ता
तारळी बांध का विवाद अब केवल एक बिजली परियोजना के निर्माण तक सीमित नहीं रह गया है। इसमें पर्यावरण संरक्षण, किसानों की जमीन, वन्यजीवों की सुरक्षा, सरकारी मंजूरी और कंपनी की जवाबदेही जैसे कई मुद्दे एक साथ जुड़ गए हैं। एक तरफ देश को भविष्य की बिजली जरूरतों के लिए ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं की आवश्यकता है, तो दूसरी तरफ सह्याद्री जैसे संवेदनशील प्राकृतिक क्षेत्रों की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है।
अब सरकार और वन विभाग के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। कंपनी को भी लागत, पर्यावरणीय प्रभाव और स्थानीय हितों से संबंधित जानकारी पारदर्शी तरीके से सामने रखनी चाहिए। सवाल यह नहीं है कि विकास होना चाहिए या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि विकास किस तरीके से हो, ताकि किसानों की आजीविका, पानी, जंगल और वन्यजीवों का भविष्य सुरक्षित रह सके।
तारळी बांध परियोजना से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल
Tarli Dam Pump Storage Project कहां बन रहा है?
यह परियोजना महाराष्ट्र के सातारा जिले की पाटन तहसील में तारळी बांध क्षेत्र के आसपास विकसित की जा रही है।
Tarli Dam Pump Storage Project की कुल क्षमता कितनी है?
इस परियोजना की प्रस्तावित स्थापित क्षमता 1,500 मेगावाट है। इसे अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड विकसित कर रही है।
तारळी पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट का विरोध क्यों हो रहा है?
स्थानीय किसानों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं को पेड़ों की कटाई, वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास, पानी के स्रोतों और जमीन से जुड़े संभावित प्रभावों की चिंता है।
परियोजना की लागत 5,675 करोड़ से 56.75 करोड़ रुपये क्यों चर्चा में आई?
कंपनी के पहले दिए गए दस्तावेजों में 56.75 करोड़ रुपये का आंकड़ा सामने आया था। कंपनी ने बाद में स्पष्ट किया कि यह केवल शुरुआती सर्वे और जांच का खर्च है, जबकि पूरी परियोजना की लागत 5,675 करोड़ रुपये है।
क्या महाराष्ट्र सरकार ने तारळी प्रोजेक्ट का काम बंद कर दिया है?
13 नवंबर 2026 को वन विभाग ने राष्ट्रीय वन्यजीव मंडल की पूर्व मंजूरी के मुद्दे पर काम रोकने का आदेश जारी किया था। 18 नवंबर तक विभाग कंपनी के स्पष्टीकरण की जांच कर रहा था।
सयाजी शिंदे तारळी बांध परियोजना का विरोध क्यों कर रहे हैं?
सयाजी शिंदे का विरोध मुख्य रूप से पर्यावरण संरक्षण, पेड़ों की कटाई और वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास पर संभावित प्रभाव को लेकर है। उन्होंने कंपनी के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है।
सह्याद्री की 23 परियोजनाएं हटाने की मांग किसने की है?
सामाजिक कार्यकर्ता विवेकानंद पाटील ने सह्याद्री क्षेत्र में प्रस्तावित 23 परियोजनाओं को वापस लेने की मांग उठाई है।
Pump Storage Project कैसे बिजली बनाता है?
इस तकनीक में कम मांग के समय बिजली से पानी को ऊपरी जलाशय तक पंप किया जाता है। बिजली की जरूरत बढ़ने पर पानी को नीचे छोड़कर टरबाइन चलाए जाते हैं और बिजली पैदा की जाती है।
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