Table of Contents
देश में प्याज की खेती करने वाले किसानों के सामने सबसे बड़ी परेशानी अच्छी पैदावार के बाद भी उचित कीमत (प्याज का भाव) नहीं मिलना है। कई बार किसान महीनों मेहनत करके प्याज की फसल तैयार करते हैं, लेकिन मंडियों में आवक बढ़ते ही कीमतें गिरने लगती हैं। इसका सीधा असर किसानों की आमदनी पर पड़ता है। अब महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों ने इसी समस्या को लेकर केंद्र सरकार के सामने अपनी मांगें रखी हैं।

प्याज किसानों ने सरकार के सामने रखी बड़ी शर्त, ₹3,000 क्विंटल भाव और निर्यात बाजार बढ़ाने की मांग
महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक किसान संगठन ने सरकार से मांग की है कि किसानों को प्याज का न्यूनतम 3,000 रुपये प्रति क्विंटल भाव मिलना चाहिए। इसके साथ ही संगठन ने प्याज के निर्यात के लिए स्थायी नीति बनाने और नए अंतरराष्ट्रीय बाजार विकसित करने पर जोर दिया है।
संगठन का मानना है कि भारत में प्याज का उत्पादन घरेलू जरूरतों से अधिक होने के बावजूद किसानों को उचित कीमत नहीं मिल पाती। इसकी एक बड़ी वजह बाजार में अचानक बढ़ने वाली आपूर्ति और निर्यात से जुड़ी नीतियों में बदलाव है। ऐसे में किसानों की मांग है कि सरकार केवल घरेलू बाजार पर निर्भर रहने के बजाय अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी भारतीय प्याज की पहुंच बढ़ाए।
Onion Farmer Demand: ₹3,000 क्विंटल भाव से किसानों को मिलेगी बेहतर कमाई?
महाराष्ट्र के प्याज किसानों की सबसे प्रमुख मांग है कि उन्हें अपनी उपज का कम से कम 3,000 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य मिलना चाहिए।
किसानों का कहना है कि प्याज की खेती में बीज, खाद, दवाइयों, सिंचाई, मजदूरी, कटाई और परिवहन पर लगातार खर्च बढ़ रहा है। इसके बावजूद जब फसल बेचने का समय आता है तो बाजार में कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है। कई बार स्थिति ऐसी बन जाती है कि किसानों को अपनी लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है। खासकर जब एक साथ बड़ी मात्रा में प्याज मंडियों में पहुंचता है, तब व्यापारियों की खरीदारी और बाजार की मांग के बीच असंतुलन पैदा हो जाता है। संगठन चाहता है कि सरकार ऐसी व्यवस्था तैयार करे जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके।
हालांकि, 3,000 रुपये प्रति क्विंटल की मांग को फिलहाल संगठन की मांग के रूप में समझना चाहिए। इसे सरकार द्वारा घोषित या लागू न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) नहीं माना जाना चाहिए।

भारत में प्याज उत्पादन का आंकड़ा जानकर समझिए क्यों बढ़ी किसानों की चिंता
महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक किसान संगठन के मुताबिक, वर्ष 2025-26 में देश में प्याज का अनुमानित उत्पादन 288.96 लाख टन रहने की संभावना है। वहीं, भारत की सालाना घरेलू जरूरत लगभग 210 लाख टन बताई गई है।
इन दोनों आंकड़ों के बीच लगभग 78.96 लाख टन का अंतर दिखाई देता है। यानी अनुमानित उत्पादन घरेलू खपत से काफी अधिक है।

हालांकि, उत्पादन और घरेलू खपत के बीच का पूरा अंतर निर्यात के लिए उपलब्ध नहीं माना जा सकता। इसमें भंडारण के दौरान होने वाला नुकसान, बीज, प्रसंस्करण और अन्य जरूरतों को भी शामिल करना जरूरी है।
यही वजह है कि संगठन सरकार से निर्यात व्यवस्था को मजबूत करने की मांग कर रहा है।
पिछले साल से कम हो सकता है प्याज उत्पादन, जानिए कितना बड़ा है अंतर
संगठन के संस्थापक अध्यक्ष भरत दिघोले ने केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से 17 नवंबर को जारी तीसरे अग्रिम उत्पादन अनुमानों का हवाला देते हुए बताया कि वर्ष 2024-25 में प्याज का उत्पादन 307.67 लाख टन था। इसके मुकाबले 2025-26 में उत्पादन 288.96 लाख टन रहने का अनुमान है। इस तरह उत्पादन में लगभग 6.08 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया गया है।
हालांकि, उनका कहना है कि खेती का रकबा कम होने का मतलब यह नहीं है कि उत्पादन भी उसी अनुपात में कम हो जाएगा। अगर मौसम अनुकूल रहता है, सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलता है और किसान आधुनिक खेती तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, तो प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाया जा सकता है।
इसलिए केवल खेती के क्षेत्रफल के आधार पर कुल उत्पादन का अनुमान लगाना सही नहीं होगा।
प्याज निर्यात नीति (Onion Export Market) में बार-बार बदलाव से किसानों को क्यों होता है नुकसान?
प्याज किसानों की एक बड़ी परेशानी निर्यात से जुड़ी अनिश्चितता है। भारत दुनिया के प्रमुख प्याज उत्पादक देशों में शामिल है। भारतीय प्याज की मांग कई अंतरराष्ट्रीय बाजारों में रहती है। लेकिन जब घरेलू बाजार में कीमतें बढ़ती हैं तो निर्यात से संबंधित नीतियों में बदलाव का असर किसानों और व्यापारियों दोनों पर पड़ सकता है।
किसानों का कहना है कि अगर सरकार निर्यात को लेकर लंबे समय की स्पष्ट नीति बनाए तो किसान पहले से अपनी फसल की योजना तैयार कर सकते हैं।
उदाहरण के तौर पर, यदि किसी साल प्याज का उत्पादन अधिक होता है तो सरकार को निर्यात के लिए नए बाजार तलाशने चाहिए। इससे घरेलू मंडियों पर अतिरिक्त आपूर्ति का दबाव कम हो सकता है। संगठन के अध्यक्ष भरत दिघोले ने भी कहा है कि भारत को प्याज बेचने के लिए केवल अपने घरेलू बाजार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।
वैश्विक बाजार में भारतीय प्याज की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए निर्यातकों को बेहतर सुविधाएं और नीतिगत स्थिरता मिलनी चाहिए।
पैक हाउस से कोल्ड स्टोरेज तक, किसानों ने मांगा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर
प्याज का उत्पादन बढ़ाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी फसल को सुरक्षित रखना भी है। कई बार किसान प्याज की अच्छी पैदावार तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन उचित भंडारण की सुविधा नहीं होने के कारण उन्हें जल्दी फसल बेचनी पड़ती है। इससे मंडियों में एक साथ प्याज की आवक बढ़ जाती है और कीमतों पर दबाव बनता है।
इसी समस्या को देखते हुए संगठन ने प्याज के निर्यात और भंडारण से जुड़े बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की मांग की है।
किसानों की प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:
- पैक हाउस: निर्यात से पहले प्याज की सही पैकिंग और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आधुनिक पैक हाउस बनाए जाएं।
- ग्रेडिंग सुविधा: प्याज को उसके आकार और गुणवत्ता के अनुसार अलग-अलग श्रेणियों में बांटने की व्यवस्था हो।
- क्वालिटी कंट्रोल: अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्याज की गुणवत्ता जांचने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
- कोल्ड चेन: प्याज को सुरक्षित रखने और खराब होने से बचाने के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएं।
- लॉजिस्टिक्स: किसानों और निर्यातकों को परिवहन की बेहतर व्यवस्था मिले।
- प्रोसेसिंग उद्योग: प्याज से जुड़े खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए।
इन सुविधाओं से प्याज की बर्बादी कम करने और किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है।
प्याज पाउडर और फ्लेक्स से बढ़ेगी कमाई, वैल्यू एडेड उत्पादों पर जोर
प्याज किसानों की एक और महत्वपूर्ण मांग है कि सरकार प्याज से बनने वाले वैल्यू एडेड उत्पादों को बढ़ावा दे।
आज प्याज का इस्तेमाल केवल सब्जी और घरेलू रसोई तक सीमित नहीं है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, होटल, रेस्टोरेंट और पैकेज्ड फूड कंपनियों में भी प्याज की बड़ी मांग रहती है।
इसके लिए प्याज से कई तरह के उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं।
प्रमुख वैल्यू एडेड उत्पाद:
- प्याज पाउडर (Onion Powder)
- डिहाइड्रेटेड प्याज (Dehydrated Onion)
- प्याज फ्लेक्स (Onion Flakes)
- प्याज के सूखे टुकड़े
- प्रोसेस्ड प्याज सामग्री
इन उत्पादों की खासियत यह है कि इन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है और खाद्य उद्योगों में इस्तेमाल किया जा सकता है।
अगर सरकार प्रसंस्करण इकाइयों को प्रोत्साहन देती है तो किसानों के लिए घरेलू और निर्यात दोनों तरह के बाजारों में नए अवसर पैदा हो सकते हैं।

किसानों ने पारदर्शी डेटा और सरकार से नियमित बातचीत की भी उठाई मांग
संगठन का मानना है कि प्याज बाजार में पारदर्शिता की कमी भी कीमतों में अस्थिरता का एक कारण है।
किसानों को यह जानकारी समय पर मिलनी चाहिए कि देश में प्याज का कुल उत्पादन कितना है, घरेलू खपत कितनी है और बाजार में कितना स्टॉक उपलब्ध है। अगर उत्पादन, खपत और भंडारण के आंकड़े नियमित रूप से सार्वजनिक किए जाएं तो किसान बेहतर फैसले ले सकेंगे।
इसके अलावा संगठन ने सरकार से निम्नलिखित कदम उठाने की मांग की है:
- प्याज उत्पादन और स्टॉक का पारदर्शी डेटा जारी किया जाए।
- कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए भंडारण सुविधाएं बढ़ाई जाएं।
- किसानों और निर्यातकों के बीच बेहतर तालमेल बनाया जाए।
- प्याज निर्यात से जुड़े नियमों को स्थिर रखा जाए।
- नए अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय प्याज को बढ़ावा दिया जाए।
इससे किसानों को बाजार की स्थिति समझने और सही समय पर अपनी उपज बेचने में मदद मिल सकती है।
उपभोक्ताओं को सस्ता प्याज और किसानों को अच्छा भाव, सरकार के सामने दोहरी चुनौती
प्याज की कीमतों को लेकर सरकार के सामने हमेशा दो तरह की जिम्मेदारी रहती है। एक तरफ आम उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर प्याज उपलब्ध कराना जरूरी है। दूसरी तरफ किसानों को भी उनकी मेहनत और लागत के अनुसार उचित दाम मिलना चाहिए।
जब बाजार में प्याज की कमी होती है तो कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। वहीं, अधिक उत्पादन और एक साथ आवक होने पर किसानों को कम कीमत मिलती है। ऐसे में केवल कीमतों को नियंत्रित करना समस्या का स्थायी समाधान नहीं है।
इसके लिए उत्पादन, भंडारण, निर्यात और प्रसंस्करण को एक साथ मजबूत करना होगा।
महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों की मांग भी इसी दिशा में है। संगठन चाहता है कि सरकार ऐसी दीर्घकालिक व्यवस्था बनाए जिससे किसानों को 3,000 रुपये प्रति क्विंटल या उससे बेहतर बाजार भाव मिलने की संभावना मजबूत हो और उपभोक्ताओं को भी प्याज उचित कीमत पर मिलता रहे।
फिलहाल किसानों की नजर केंद्र सरकार के अगले कदम पर है। अगर निर्यात बाजारों का विस्तार होता है और भंडारण एवं प्रसंस्करण सुविधाओं में सुधार किया जाता है तो प्याज किसानों को भविष्य में अपनी उपज बेचने के लिए बेहतर विकल्प मिल सकते हैं।
ये भी पढ़ें: 12 लाख की पूंजी डूबने की कगार पर: सूखे की मार से बर्बाद हो रहा सीताफल का बाग, कमजोर मॉनसून ने तोड़ी किसान की कमर
प्याज किसानों की मांग से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल
महाराष्ट्र के प्याज किसानों ने सरकार से कितने रुपये प्रति क्विंटल भाव मांगा है?
महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक किसान संगठन ने प्याज किसानों के लिए कम से कम 3,000 रुपये प्रति क्विंटल भाव देने की मांग की है।
प्याज किसानों ने 3,000 रुपये क्विंटल की मांग क्यों की है?
खेती की बढ़ती लागत, मंडियों में कीमतों में गिरावट और निर्यात नीति में अनिश्चितता के कारण किसानों को उचित मुनाफा नहीं मिल पा रहा है।
भारत में 2025-26 में प्याज का कितना उत्पादन होने का अनुमान है?
उपलब्ध तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार 2025-26 में भारत में प्याज का उत्पादन 288.96 लाख टन रहने का अनुमान है।
भारत में प्याज की सालाना खपत कितनी है?
संगठन के अनुसार भारत की सालाना घरेलू प्याज जरूरत लगभग 210 लाख टन है।
प्याज निर्यात नीति स्थिर होने से किसानों को क्या फायदा होगा?
स्थिर निर्यात नीति से किसानों और व्यापारियों को बाजार की बेहतर योजना बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही अधिक उत्पादन होने पर अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्याज बेचने के अवसर बढ़ सकते हैं।
प्याज के कौन-कौन से वैल्यू एडेड उत्पाद बनाए जा सकते हैं?
प्याज से पाउडर, फ्लेक्स, डिहाइड्रेटेड प्याज और सूखे प्याज के टुकड़े जैसे उत्पाद बनाए जा सकते हैं।
प्याज किसानों को भंडारण की सुविधा क्यों जरूरी है?
भंडारण सुविधा होने से किसान तुरंत फसल बेचने के दबाव से बच सकते हैं। इससे कटाई के बाद होने वाला नुकसान कम करने और बेहतर बाजार भाव मिलने की संभावना बढ़ सकती है।
क्या सरकार ने प्याज का 3,000 रुपये प्रति क्विंटल MSP घोषित किया है?
नहीं। यह महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक किसान संगठन की मांग है। इसे सरकार द्वारा घोषित MSP नहीं समझना चाहिए।
प्याज की कीमतों में गिरावट रोकने के लिए सरकार क्या कर सकती है?
सरकार निर्यात बाजार बढ़ाने, भंडारण सुविधाएं विकसित करने, प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहन देने और बाजार से जुड़े पारदर्शी आंकड़े उपलब्ध कराने जैसे कदम उठा सकती है।
प्याज किसानों की मांग किस संगठन ने उठाई है?
यह मांग महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक किसान संगठन ने उठाई है। इसके संस्थापक अध्यक्ष भरत दिघोले हैं।
प्याज की कीमतों पर फिर गरमाया माहौल: किसानों ने मांगा ₹3,000 प्रति क्विंटल का भाव, निर्यात नीति में बदलाव के लिए सरकार पर बढ़ा दबाव
प्याज किसानों ने सरकार के सामने रखी बड़ी शर्त, ₹3,000 क्विंटल भाव और निर्यात बाजार बढ़ाने की मांगOnion Farmer Demand:…
12 लाख की पूंजी डूबने की कगार पर: सूखे की मार से बर्बाद हो रहा सीताफल का बाग, कमजोर मॉनसून ने तोड़ी किसान की कमर
12 लाख की लागत, सूखे की मार: जालना के सीताफल बाग में ऐसा संकट कि किसान की उम्मीदें भी सूख…
तारळी बांध पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट का विरोध तेज: सह्याद्री की 23 परियोजनाएं रद्द करने की उठी मांग, निशाने पर सरकार और अडानी
तारळी बांध पर विकास बनाम प्रकृति की जंग! सयाजी शिंदे ने खोला मोर्चा, सह्याद्री की 23 परियोजनाएं हटाने की मांगतारळी…
बागवानी फसलों पर सरकार की नई रिपोर्ट जारी: आलू-टमाटर के उत्पादन में रिकॉर्ड उछाल, केला-अनार की खेती ने भी पकड़ी रफ्तार
बागवानी में आया बड़ा बदलाव! कम जमीन में भी 4.36% बढ़ा फल-सब्जियों का उत्पादनProduction of Fruits, Flowers, and Vegetables: कम…
बुंदेलखंड में मसूर की खेती से बढ़ेगी किसानों की कमाई, एक एकड़ से 90 हजार रुपये तक बिक्री का मौका!
बुंदेलखंड की मिट्टी में छिपा है मसूर की खेती (Masoor Farming) का बेहतर अवसरMasoor Farming: बुंदेलखंड के लिए कौन-सी 7…
बिहार के किसानों के लिए बड़ी राहत! रबी 2026-27 में शुरू हुई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, 15 जनवरी तक करें आवेदन
बिहार के किसानों को मिलेगा फसल नुकसान से सुरक्षा कवच, PMFBY में 15 जनवरी तक करें आवेदनPMFBY Insurance से बिहार…