Bihar Bhumi: भूमि मालिकों के लिए राहत की बड़ी पहल के तहत बिहार सरकार 16 अगस्त से 20 सितंबर तक राजस्व महाअभियान 2025 चलाने जा रही है। जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भूमि अभिलेखों (Land Records) को दुरुस्त कर जनता को परेशानी से छुटकारा दिलाना है। इस अवधि में जमाबंदी त्रुटि सुधार, नामांतरण (Mutation) और भूमि दस्तावेजों का डिजिटलीकरण (Digitization) जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।
अभियान के दौरान आयोजित राजस्व शिविरों में राजस्व कर्मचारी और सर्वे अमीन मौके पर ही लोगों के आवेदन प्राप्त करेंगे और उन्हें ऑनलाइन अपलोड करेंगे, ताकि प्रक्रिया तेज़ और पारदर्शी रहे।
बिहार में 16 अगस्त से 20 सितम्बर तक भूमि अभिलेख सुधार (Bihar Bhumi) के लिए राजस्व महाअभियान
Bihar Bhumi: बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भूमि संबंधी दस्तावेजों की त्रुटियों को तेज़ी से सुधारने और आम जनता को स्थानीय स्तर पर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से 16 अगस्त से 20 सितम्बर 2025 तक राजस्व महाअभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। इस अभियान में जमाबंदी त्रुटि सुधार, नामांतरण और भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण जैसे कार्य प्राथमिकता से पूरे किए जाएंगे, ताकि लोगों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।
Bihar Bhumi: अभियान के सफल संचालन के लिए समीक्षा भवन में जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने महाअभियान के उद्देश्यों, चरणबद्ध कार्ययोजना और फील्ड स्तर पर किए जाने वाले सुधार कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राजस्व शिविरों में मौके पर ही आवेदन प्राप्त कर ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे, जिससे जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित हो सके। इस पहल से जिले में भूमि अभिलेखों की सटीकता और प्रक्रिया की पारदर्शिता दोनों में सुधार होगा।
बिहार में भूमि अभिलेख सुधार के लिए व्यापक राजस्व महाअभियान: जिलाधिकारी ने दी दिशा-निर्देश
Bihar Bhumi: भागलपुर — जिले में भूमि संबंधी अभिलेखों की त्रुटियों को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से सुधारने के उद्देश्य से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे राजस्व महाअभियान 2025 को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस संबंध में समीक्षा भवन में आयोजित जिला स्तरीय प्रशिक्षण सत्र में जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने बताया कि इस महाअभियान का मुख्य उद्देश्य है – भूमि अभिलेखों में मौजूद त्रुटियों को शीघ्रता से सुधारना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना और जनता को हल्का स्तर पर ही सभी सुविधाएं उपलब्ध कराना, ताकि उन्हें अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अभियान के तीनों चरण – पूर्व तैयारी, वास्तविक क्रियान्वयन और अनुवर्ती गतिविधियां – समयबद्ध और प्रभावी ढंग से पूरे किए जाएं।
अभियान के तहत जमाबंदी त्रुटि सुधार, उत्तराधिकारी नामांतरण, बंटवारा नामांतरण और छूटी हुई जमाबंदियों का डिजिटलीकरण (ऑनलाइनकरण) जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे न केवल भूमि अभिलेखों की सटीकता बढ़ेगी, बल्कि डिजिटल रिकॉर्ड सिस्टम को भी मजबूती मिलेगी।
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Bihar Bhumi: जिलाधिकारी ने बताया कि जिला स्तरीय प्रशिक्षण के बाद 7 अगस्त तक अंचल स्तर पर राजस्व कर्मचारी और सर्वे अमीन को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद 16 से 19 अगस्त तक ऑनलाइन जमाबंदी पंजी का प्रिंट और तीन प्रकार के प्रपत्र रैयतों (भूमि मालिकों) को उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि वे समय पर अपने आवेदन जमा कर सकें।
Bihar Bhumi: इसके पश्चात 20 अगस्त से हल्का स्तर पर शिविर आयोजित किए जाएंगे। प्रत्येक शिविर में एक राजस्व कर्मचारी प्रभारी होगा, जिसके साथ 10 सर्वे अमीन रहेंगे। ये टीम मौके पर ही लैपटॉप के माध्यम से आवेदनों को ऑनलाइन अपलोड करेगी। आवेदनों के निष्पादन का कार्य आंचल स्तर पर किया जाएगा, और एक सप्ताह बाद पुनः उसी स्थान पर शिविर लगाकर लंबित मामलों की समीक्षा एवं समाधान किया जाएगा।
इस प्रशिक्षण सत्र में उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, सहायक समाहर्ता जतिन कुमार, अपर समाहर्ता दिनेश राम, जिला बंदोबस्त पदाधिकारी अजय कुमार, प्रभारी राजस्व पदाधिकारी राजकुमार, डीसीएलआर सदर अपेक्षा मोदी, डीसीएलआर नवगछिया, वरीय उप समाहर्ता अंकित चौधरी, सभी अंचलाधिकारी, राजस्व पदाधिकारी, कानूनगो और बंदोबस्त पदाधिकारी समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
Bihar Bhumi: जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि जनता की समस्याओं के समाधान में तेजी, पारदर्शिता और जवाबदेही तीनों का पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि यह महाअभियान न केवल लोगों को भूमि अभिलेख संबंधी परेशानियों से राहत देगा, बल्कि सरकारी कामकाज में डिजिटल पारदर्शिता और विश्वसनीयता को भी बढ़ाएगा।